ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪਨਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਮੋਹਾਲੀ, 1 ਜੂਨ, 2022: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਨਕੌਮ) ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਚੁਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ 94,72,168 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕੱਚੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 13 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈਡਾਂ ਅਧੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 2 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਪਲਿਆਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀਆਰਐਸ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਰਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲਓ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।