ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ: ਤੇਜਪਾਲ

ਮੋਹਾਲੀ, 30 ਮਈ, 2022: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਓ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂੁਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ 1980 ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ, ਕਡੰਕਟਰ ਆਦਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ, ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾਂ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 1 ਮੈਬਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 250, 500, 500-1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੇਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੋਂ ਸਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ
ਤੇਜਪਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ 25% ਮੁਫਤ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਿਅਤ ਟੀਚਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤੇ ਖਰਚ, ਮੁਫਤ ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਆਦਿ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਅਸਲ ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰਵਾਜ਼ਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।