ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
1 min read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ, 2022: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ “ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ” ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ, ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏਜ਼ ਅਤੇ ਸੀ.ਏਜ਼, ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ‘ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਬੇਸਡ ਐਕਰੂਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ’ (ਡੀ.ਈ.ਬੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਡੀ.ਈ.ਬੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪੂਰਵ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਈ.ਬੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ; ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਈ-ਜੀ.ਓ.ਵੀ., ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਆਡਿਟ (ਈ.ਐਲ.ਐਫ.ਏ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਏਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਬੇਸਡ ਐਕਰੂਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ (ਡੀ.ਈ.ਬੀ.ਏ.ਏ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਈ.ਬੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਐਮ-ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ; ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਈ-ਜੀ.ਓ.ਵੀ. ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਏ.ਓ., ਵਡੋਦਰਾ ਐਮ.ਸੀ., ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਕਾਂਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਨੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ, ਐਮ.ਡੀ., ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
