ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਨਕਾਮੀਆ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਸਿਫਟਾਂ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ

ਮੋਹਾਲੀ, 7 ਮਈ, 2022: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਿਫਟਾਂ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮਰੇ ਘੱਟ ਤੇ ਤੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰਮੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਮਰਿਆ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਕਾਮੀਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਰੇਟਰ, ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡੇੇਟਾ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵੀਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਡੀ ਈ ਓ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸਿਲ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰੋ ਹੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇਗਾ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੱਥਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।