ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
1 min read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ, 2022: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਉਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ 126 ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 77,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਪਗ 50,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਉਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
