ਸਰਕਾਰ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵੇ: ਡਾ ਮਾਨ
ਮੋਹਾਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022: ਪੰਜਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਾਸਾ ਮਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਨਿਵਾਉਣ, ਮਾਨਤਾ ਨਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੱਕ ਟੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 2016 ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ 8 ਫੀਸ਼ਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈਸੀਐਸਈ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਅਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਫੀਸ਼ਦੀ ਛੋਟ ਦਵੇ।
