12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
1 min readਮੋਹਾਲੀ, 3 ਮਾਰਚ, 2022: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਰ.ਐਸ. ਰਾਏ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਉਂਡਏਬਲ ਓਫੈਂਸੀਜ਼, ਐੇਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ-138, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਕੇਸ, ਮੈਟ੍ਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਉਟਜ਼, ਲੇਬਰ ਡਿਸਪਿਉਟਜ਼, ਲੈਂਡ ਐਕਿਉਜਿ਼ਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ (ਐਕਸਕਲੁਡਿੰਗ ਨੋਨ-ਕੰਪਾਉਂਡਏਬਲ ਥੈਫਟ ਕੇਸ), ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਟਰ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੁ ਪੇਅ ਐਂਡ ਅਲਾਉਐਂਸ ਐਂਡ ਰਿਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਨੇਫਿਟਜ਼, ਰੇਵਿਨਿਊ ਕੇਸ, ਅਦਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ (ਰੈਂਟ, ਈਜ਼ਮੈਂਟਰੀ ਰਾਈਟਸ, ਇਨਜੰਕਸ਼ਨ ਸੂਟਸ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿਭਾਗ, ਬੈਂਕ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
