ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
1 min read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, 1 ਜੂਨ, 2023: ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧੀ’ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਡੀ(ਯੂ), ਆਰਜੇਡੀ, ਟੀਐਮਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ), ਐਨਸੀਪੀ, ਬੀਆਰਐਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ DMK ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਨਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੀ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤਿਰੂ ਟੀ ਆਰ ਬਾਲੂ ਅਤੇ ਕਨੀਮੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨਿੱਘੇ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 19 ਮਈ 2023 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਗੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
