ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 30 ਮਈ, 2022: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਹੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ l ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ l ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦ ਬੀਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ l ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤਕ 32917 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ l ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 22287 ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ 10 ਕਿਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ , ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ l

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਐਲ ਏ , ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ , ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ l ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ , ਇੰਜੀਨੀਅਰ , ਵਕੀਲ , ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ l