ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ

ਮੋਹਾਲੀ, 31 ਮਾਰਚ, 2022: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਪੀਐਸਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਹਪੁਰ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਲੈਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2800 ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2100 ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਰੀਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਅ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਚਰਨ ਦਾਸ, ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂਂ ਸ਼ਰਤਾ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀਪੀਐਸਓ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸਨ 2021-22 ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇੇਸ ਦਿਤੇ ਸਨ।

ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੀਪੀਐਸਓ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਵਨ ਗੋਡਕਾਨੀ ਰਾਂਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੱਖ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ 2022-2023 ਲਈ ਅਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।